(१) जिल्ला विकास समिति वा नगरपालिकाको सचिवले पचासहजार रुपैया“ भन्दा बढी रकम असूलउपर हुन नसक्ने भनी जिल्ला विकास समिति वा नगरपालिका समक्ष कारण सहित प्रतिवेदन पेश गरेमा सम्बन्धित जिल्ला विकास समिति वा नगरपालिकाले सोबारे छानवीन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न आवश्यकता अनुसार अवधि तोकी देहाय बमोजिमको समिति गठन गर्न
सक्नेछ ः–
(क) ऐनको दफा १८८ को उपदफा (४) बमोजिम गठित लेखा समितिको अध्यक्ष                                           – संयोजक
(ख) कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख वा निजले तोकेको अधिकृतस्तरको कर्मचारी                              – सदस्य
(ग) जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकृत स्तरको कर्मचारी                                                                              – सदस्य
(घ) समितिले आवश्यकतानुसार तोकेको अधिकृतस्तरको विशेषज्ञ                                                                  – सदस्य
(ङ) जिल्ला विकास समिति वा नगरपालिकाको
सचिव वा निजले तोकेको अधिकृत स्तरको कर्मचारी                                                                               –सदस्य–सचिव
(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले आफ्नो कार्यविधि आफैं व्यवस्थित गर्नेछ ।